सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको अनिच्छा
वैशाख २२, २०७७ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — लकडाउनको बेलामा केही महत्वपूर्ण निवेदनबाहेक मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय आफ्नो पुराना निर्णयलाई केही खुकुलो पारेको छ । तर प्रशासनले आफ्नो पुरानो अडान छाडेको छैन ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण निवेदन ५ दिनदेखि अल्मल्याएर राखेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय एकातिर छ, प्रशासनले अर्कै रवैया देखाइरहेको छ’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने मुद्दा र अन्य निवेदन अल्मल्याएरै राखिदिएका छन् । न दर्ता हुँदैन भनेर लिखित रुपमा फर्काउँछन्, न दर्ता नै गर्छन् ।’ लकडाउनका विषयमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पालना नगरेका कारण अदालतको अवहेलना भएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दर्ता गर्न खोजेको निवेदन त्यसैगरी अलपत्र परेको हो ।
गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा अलपत्र परेकाहरुलाई उद्दार गरी घर पठाउन अनि घर फर्किन चाहने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन नभएकाले भन्दै दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री, ईश्वर पोखरेल अनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध अवहेलनाको आरोपमा कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
दर्ता नै भएन
गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो । अनि संक्रमण समुदायमा विस्तार नहुने सुनिश्चितता गर्न हरेकको कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्नुपर्ने बाटो पहिल्याइदिएको थियो । अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थित र नियन्त्रित स्थानान्तरणको आदेश कार्यान्वयन नगरेको सरकारले कतिपय व्यक्तिहरुलाई जथाभावी रुपमा हिँड्डुल गर्न दिएको र त्यसको जोखिम बढेको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा लगायतले अवहेलना निवेदन दिएका हुन् ।
अलपत्र परेकाहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुअघि उनीहरुको र्यापिड टेस्ट गरी अवस्था यकिन गर्नु, लगत संकलन गरी घर जान चाहनेको पनि व्यवस्थापन गर्नुअनि घर पुगेपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनु भनी दिएको आदेशसमेत पालना नभएको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ताको प्रयास गरेका हुन् । ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए तापनि त्यसको बेवास्ता गरी जनताको जीविका र स्वास्थ्यको विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन जारी गरेको देखियो’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट आदेशको अवज्ञा भएको देखियो । अवहेलनामा कारवाही गरिपाँउ ।’
आफूहरुले आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदासमेत त्यसमा कुनै सम्बोधन नभएको सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदन शर्माले पाँच दिनदेखि निवेदन सर्वोच्चमा अलपत्र परेको बताए । उक्त निवेदन दर्ता भएमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कोरोना संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति संयोजक लगायतका अधिकारी अदालतको आदेशप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
ढोकैबाट फर्काइयो
सरकारले दुई साताअघि जारी भएका अध्यादेशको वैधतामाथि चुनौती दिएर परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले त्यही रवैया अपनाएको थियो । दुवै अध्यादेश संविधानविपरीत जारी गरिएको भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले दर्ता गर्न खोजेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले त्यत्तिकै फर्काइदिएका थिए ।
निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले आधार र औचित्यबिना नै अध्यादेशको सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश बदर हुनुपर्ने माग थियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार जवाफदेहीविहीनताको बाटोमा हिँड्न खोजेको भन्दै निवेदन दर्ता गर्नुपरेको व्यहोरा निवेदनमा थियो ।
रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भनी अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको बैधताबारे सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गरेर प्रक्रियाअघि बढाएको भए सरकार अप्ठेरोमा पर्ने थियो । रोचक कस्तो भयो भने चौतर्फी दवावपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७७ २०:१६
श्रोत : ई कान्तिपुर डटकम