पर्शुराम काफ्ले काठमाडाैं २०७७ बैशाख २८ आइतबार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म लिपुलेक प्रकरणमा चुकेका छन् ।
भारत र चीनले आजभन्दा ६६ वर्षअघि सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ साल वैशाख १७ गते) लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरे । चीनका लागि भारतीय राजदूत एन. राघवन र चीनको विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री चांग हान फुबीच बेइजिङमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
एग्रिमेन्ट अन टेड्र एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन नाम दिइएको सम्झौताको दफा ३ मा नेपालको लिपु भञ्ज्याङसहित सिप्की, माना, नीति कुन्ग्री, दार्मा भञ्ज्याङलाई धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजन, नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने सहमति भयो ।
त्यसवेला नेपालमा राणा शासनको समाप्तिपछि प्रजातन्त्र आएको चार वर्ष मात्र भएको थियो । त्यसवेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । भारत–चीन सम्झौताको चार वर्षपछि २०१५ सालमा बिपी कोइराला नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार बन्यो । त्यस सम्झौताबारे कुनै पनि सरकारले भारतलाई प्रतिक्रिया जनाएको जानकारीमा आएको छैन ।
नेपालको राजनीति संक्रमणकालबाट गुज्रिएका बवेला ६६ वर्षअघि छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूभागका विषयमा पहिलोपटक सम्झौता गरेका थिए । त्यसवेला नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिको चार वर्षपछि भारत र चीनले सम्झौतामार्फत नेपालमाथि बलमिच्याइँ सुरु गरेका थिए ।
भारत र चीनबीच बाटो निर्माण नहुँदै १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । भारतको प्राथमिकतामा लिपुलेक जोड्ने बाटो नभएर नेपालको कालापानी पर्यो । रणनीतिक भूगोलका कारण भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौजको ब्यारेक र बंकर स्थापना गर्यो ।
युद्ध सकिएपछि चीनसँग सीमा सुरक्षाका लागि गठित इन्डो–तिब्बतियन सुरक्षा बल (आइटिबिपी)को स्थायी संरचना खडा गर्यो । कालापनीमा भारतीय फौज राखिएको विषयमा नेपाल र भारतबीच औपचारिक कूटनीतिक च्यानलमा छलफल भएन । यो विषय राजनीतिक पार्टीहरूको विरोधमा सीमित भयो ।
नेपालको राज्यसंयन्त्रले भारतीय सेना कहिले त्यहाँ बस्यो भन्नेसमेत धेरै पछि मात्रै थाहा पायो । तर, सरकारले त्यसबारे औपचारिक विरोध गरेन । ०२८ सालमा नेपालले कूटनीतिक संवादमार्फत नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट हटाउन भारतलाई राजी गरायो । सहमतिअनुसार भारतीय सैनिक फिर्ता भए, तर कालापानीबाट सेना हटाउने विषय तत्कालीन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । जसका कारण कालापानीमा भारतीय सेना राख्न सरकारले नै अनुमति दिएको अड्कलबाजी भए ।
भारतले पहिले नै लिपुलेकसम्म पुग्ने गोरेटो खालको कच्ची बाटो बनाइसकेको थियो । तर, अहिलेको व्यवस्थित बाटो बनाउने काम उसले सन् २००५ मा सुरु गर्यो । सीमावर्ती बाटो बनाउने विषयमा चीनसँग भारतले सहमति गरिसकेको थियो । भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीले पिथौरागढदेखि लिपुलेक जोड्ने बाटो निर्माणका लागि ८० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो र काम सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसवेला नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको थियो, राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा थिए । भारतको यो सार्वजनिक निर्णयबारे नेपाल सरकारका गुप्तचर र औपचारिक राज्यसंयन्त्र बेखबर रहे ।
मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारतीय सरकारले सन् २००८ देखि काम थालेर सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्यो । तर, तोकिएको अवधिमा सडक निर्माण सम्भव भएन । त्यतिवेला नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको थियो । लिपुलेकमा सडक बनाउने भारत सरकारको सार्वजनिक निर्णयबारे लोकतान्त्रिक सरकार बेखबर रह्यो । नेपालका गुप्तचर निकाय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र दार्चुला जिल्ला प्रशासनले थाहा पाएनन् वा उनीहरूले पठाएको सूचना काठमाडौंले बेवास्ता ग¥यो भन्ने अध्ययनकै विषय भएको छ ।
भारी बहुमतका साथ भाजाप नेता नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतमा सरकार गठनपछि उनको औपचारिक चीन भ्रमणका वेला भारत र चीनको सम्झौताले नेपालमाथि फेरि बज्रपात थपियो । सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१)मा भारत र चीनबीच जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको २८औँ बुँदामा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा सहज बनाउने सहमति भएको सार्वजनिक भयो । नेपालले त्यस घटनाको विरोध गर्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक विरोधपत्र बुझायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोनमा नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो भनेर प्रश्न गरेको उनका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई सम्झिन्छन् ।
रमाइलो त के भयो भने कोइराला र मोदीबीच त्यसअघि नियमित रूपमा महिनाको एकपटक टेलिफोन संवाद हुन्थ्यो, कोइरालाले चाहेका वेला मोदी उपलब्ध हुन्थे । तर, लिपुलेकका विषयमा कोइरालाले प्रश्न उठाएपछि भारतीय पक्षले टेलिफोनमा मोदीलाई उपलब्ध गराउन चाहेन ।
‘सुशील दाले नेपाली जमिनका बारेमा मैले नबोलेर कसले बोल्छ भनेर भारतीय समकक्षीलाई फोन गर्नुभयो र उहाँले लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई थाहै नदिई चीनसँग के सम्झौता गरेको भनेर सोध्नुभयो । मोदीबाट ठोस जवाफ आएन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा नियमति टेलिफोन संवाद हुन सकेन,’ भट्टराईले भने ।
सन् २००८ देखि निर्माण सुरु भए पनि मोदी सरकारले चीनसँग सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि सन् २०१८ बाट सडक निर्माण कार्यले गति लिएको हो । भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले निर्माण गरेको यो सडकका लागि सन् २०१८ मा भारतको केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दुई वर्षमा नेपाली भूमि व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेक भएर बाटो निर्माण सम्पन्न भयो । बाटो निर्माण अप्रिल १७ मा सम्पन्न भएको हो । सडक निर्माणबारे नेपालको प्रशासन बेखबर थिएन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र सेना, गुप्तचर विभागले निरन्तर भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाएका थिए । मुख्यतः प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले चासो लिएनन् । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सडक निर्माणबारे भारतसँग कहिल्यै चासो राखेनन् । ६ महिनाअघि भारतले कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले प्रतिक्रिया जनायो, भारतलाई वार्ता गर्न दुईपटक चिठी लेख्यो । तर, सडक निर्माणबारे कुनै चासो राखेन । भारत र चीनबीच पछिल्लो सम्झौता (२०७२ जेठ १ )पछि नेपाल चनाखो हुन सकेन ।
कहाँ चुक्यो नेपाल ?
नेपालका प्रशासनिक, सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर निकायहरूले बारम्बार सूचना दिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदा अहिले प्रतिक्रियामा उत्रिनुपरेको छ । यस मामिलामा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री अनि भारत र चीनस्थित नेपाली राजदूत असफल देखिएका छन् । भारतमा मन्त्रीस्तरीय सुविधा लिएर बसेका राजदूत के गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । उनले चाहँदा सरकारलाई झकझक्याउने मात्र होइन विषय सार्वजनिक गरिदिएर पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गरेनन् । पछिल्लो घटनाको जिम्मेवारी भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि लिनुपर्छ ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने नेपाल सरकार सुरुदेखि नै यो मामिलामा चुकेको बताएका छन् । गत कात्तिकमा राजीनामा दिएर फर्केका उपाध्यायले सडक निर्माणका विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको पनि जिकिर गरे ।
उनको भनाइ छ, लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउँदै छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा थियो । भारतसँग सुशील कोइरालापछिका प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न सक्नुभएन । यही कमजोरीमा टेकेर भारतले सडक निर्माण सकेर उद्घाटन गर्यो ।
पूर्वराजदूत एवं प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन हुँदासमेत नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल कालापानीनजिक पुगेर यसबारे के जानकारी लिएर फर्के भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जेको भट्टराईको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘हाम्रो राज्यसंयन्त्र यति कमजोर कहिल्यै पनि थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद केवल भोटका लागि रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री गम्भीर भएर भारतसँग यसबारे कुराकानी गर्नुपर्छ ।’
विगतमा भएका कुराकानीका आधारमा सरकारले शालीनतापूर्वक तर अडानसाथ भारतसँग संवाद गर्नुपर्ने र संवादबाट समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विज्ञ एवं नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले लिपुलेकको सडक प्रकरणले गुप्तचरसहित गृह मन्त्रालयसम्बद्ध सुरक्षा संयन्त्र असफल साबित भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘६ महिनाअघि नक्सामै नेपाली भूभाग गाभिसकेपछि सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । अब परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बस्नुपर्छ र राजनीतिक संवाद पनि सुरु गर्नुपर्छ ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले कोभिड महामारी सकिएलगत्तै मिति तोकेर परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारत तयार रहेको भन्दै शनिबार वक्तव्य निकालेका छन् । नेपाल–भारत विदेशसचिवस्तरीय वार्ता यस सन्दर्भमा प्रतीक्षित छ ।
श्रोत : नयाँ पत्रिका डटकम