अनलाइनखबर २०७७ असार ५ गते
५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्यमन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकारको भूमिका रहेको पाइएको छ ।
खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लट सामान पनि ल्याएको थियो । तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला ओम्नी समूहले थप सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गर्यो ।
१२ गते सबै काम रातारात भयो
कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत ११ गते निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ गते मूल्यसहित छलफलमा आउन आपूर्तिकर्तालाई आह्वान गरेको थियो ।
१२ गते १ बजे आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो । यो टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको शंकास्पद कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनोट गरेको भेटिएको छ ।
लेखा समितिका अनुसार ६ वटा कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए । सोही दिन राति ८ बजे वार्ता भएको थियो । तर डा. कार्की नेतृत्वको समितिले ओम्नीको नाम सिफारिस गर्यो । त्यही दिन मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो । कम्पनीलाई कार्यादेश पठाउने, कम्पनीले पत्राचार गर्ने र बैङ्कलाई पत्र पठाउने काम समेत रातारात भएको पाइएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव समेत नभएको यो कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत बुझाएको थिएन ।
मन्त्रालयको डकुमेन्ट अध्ययन गरेको समितिका अनुसार विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गर्न सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएको पाइएको छ ।
लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेको तर सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा गरेको, ओम्नीले ल्याएको पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, एन ९५ मास्कको न्यूनतम प्रस्ताव ६४८ रुपैयाँ भए पनि ८२८.६७ मा खरिद सम्झौता गरेकोलगायतका समस्या खरिद प्रक्रियामा भेटिएको लेखा समितिले जनाएको छ ।
यसबारे समितिले सोमबार छलफल गर्दैछ ।
श्रोत : अनलाइनखबर डटकम