मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्योबेलाको गम्भीर त्रुटी हो : परराष्ट्रमन्त्री
अनलाइनखबर २०७७ जेठ ११ गते
११ जेठ, काठमाडौं । विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धीका बलिया समर्थक थिए ।
अहिलेको एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधान अनुसार सन्धि सम्झौताहरु संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गतृे संसदले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित गर्यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो । र, यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैठौं महाधिवेशन लगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुंगियो । पार्टी छाडेर हिँडेको वामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो । ०५६ सालको चुनावमा वामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको वामदेव समूहको आरोप थियो ।
महाकाली सन्धी भएको अहिले २३ वर्ष बितिसकेको छ । यसवीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ । महाकाली सन्धीपछि अब नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।
अहिले उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेशसम्मको नेपाली भूभाग फिर्ता लिने सकारात्मक अडान लिएको छ । सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली(महाकाली) नदी सीमा नदी भएको सरकारले अडान लिएको छ ।
तर, महाकाली सन्धीमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमान नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धीको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकवीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जब कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले काली(महाकली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । र, सो सन्धीको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ ।हेर्नुहोस् प्रमाण)
भारतले कालापानीमा सैनिकहरु राखिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेतको गरिएको महाकाली सन्धी अब पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फरुपमा पनि सच्याउन सक्छ । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ । र, शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन् । ओली र देउवा दुबै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ ।
महाकाली सन्धीको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धीको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ५२ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धीको धारा ३ ले भनेको छ, ‘यो सन्धी दुबै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।’
के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धी पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा तीन वर्षअघि नै महाकाली सन्धी पुनरावलोकन हुनपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए ।
विसं. २०७४ सालमा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’मा सुहासिनी हैदरसँगको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए, ‘पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् १९९६ मा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि २२ वर्ष बिते । त्यसैले हामीले सोध्नैपर्छ यसबीचमा हामीले के गर्याैँ त ?…. समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन । पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ, आज म यो उमेर भइरहेको छ । तर, पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन ।
यसैवीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धीमा त्रुटी भएको पहिलोटक स्वीकार गरेका छन् । आइतबार नागरिक दैनिक पत्रिका सम्पादक गुणराज लुईटेलसँगको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरिको गम्भीर गल्तीलाई स्वीकार्दै भनेका छन्, ‘निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटी हो ।’
श्रोत : अनलाइनखबर डटकम