संसारभर र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टिङ (आरडिटी) किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका वेला नेपाल सरकारले भने एक लाख थान त्यही किट किन्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार किट खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले दश दिनअघि किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । आपूर्ति गर्न इच्छुक २४ मध्ये दश कम्पनी सर्टलिस्ट गरिएका थिए । बिध म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई ठेक्का दिन सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ । ‘हामीले आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा २४ वटा प्रस्ताव परेका थिए । सर्टलिस्टेड १० कम्पनीबाट प्राप्त सिलबन्दीको मूल्यांकनका आधारमा सम्भवतः बुधबार सम्झौता हुन्छ,’ विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भने ।
जब कि विश्वसनीय नभएको भन्दै छिमेकी मुलुकले भारतमा आरडिटी टेस्ट नै रोकेको छ । कोरोना पोजेटिभ देखिएका (संक्रमित)हरूको पनि आरडिटी टेस्टमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि भारतको मुख्य मेडिकल अनुसन्धानसम्बन्धी संस्था इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसिएमआर) ले १० वैशाखमा आरडिटी टेस्ट रोक्न सबै राज्यलाई आग्रह गरेको हो । भारतले खरिद गरिएका पुराना किट फिर्ता गर्नुका साथै किन्ने तयारीमा रहेका किटको पनि खरिद प्रक्रियामा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा मात्र होइन, अमेरिका, बेलायत, स्पेन, जर्जिया, चेक रिपब्लिकलगायत धेरै मुलुकले पनि किटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् । स्पेनले चिनियाँ कम्पनीसँग किनेका ६ लाख ४० हजार आरडिटीमध्ये तीन लाख ४० हजार फिर्ता गरिसकेको छ । जर्जियाले पनि दुई लाख आरडिटी किन्ने सम्झौता गरेर पछि फिर्ता गरेको थियो । चेक रिपब्लिकले विगतमा किनेको तीन लाख आरडिटी कामयाव नभएपछि फिर्ता गरेको छ ।
निर्देशक डोटेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा किट किनिन लागेको बताए । ‘हामी त किन्ने भनेपछि किनिदिने निकाय हो, प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने निकाय होइन । मन्त्रालयले किन्नका लागि निर्देशन दिएपछि हामीले किन्ने हो । मन्त्रालयले दुई लाख थान किट किन्न निर्देशन दिएको थियो । एक लाख दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बाँकी एक लाखको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले एन्टिबडी परीक्षणको अरू विधि विकसित भइनसकेकाले मापदण्ड बनाएर किट खरिदका लागि सिफारिस गरेको बताइन् । ‘हामी आफैँले गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा कम्तीमा अमेरिका वा युरोपियन युनियनले सर्टिफाई गरेकोलाई प्रयोग गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
महाशाखाका निर्देशक डोटेलका अनुसार उक्त कम्पनीले प्रतिकिट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा सरकारलाई दिनेछ । यो दररेटअनुसार एक लाख किट खरिद गर्दा पाँच करोड ६५ लाख खर्च हुनेछ । ‘हामीले अनुमान गरेभन्दा कम बजेटमा किट आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने । कम्पनीले सक्दो चाँडो किट आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
श्रोत : नयाँ पत्रिका डटकम