सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ ४
सर्वोच्च अदालतले महामारीको बेलामा दिने राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार हरिजन लगायतले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले मानवीयता, आवश्यकता र परिस्थितिलाई हेरेर कुनै कागजात विना राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश गरेको हो।
संविधानले कसैलाई भेदभाव गर्न नहुने भनेको सम्झाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ – महामारी परेको अवस्थामा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा दिने कुनै राहत विना कुनै भेदभाव दिनुपर्ने भन्नेमा विवाद छैन।
कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका बेला सरकारले श्रमिक, असहाय लगायतलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएको थियो।
उक्त मापदण्डमा राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गरिब घरपरिवार परिचयपत्रको वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि वा अन्य भन्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भने यी कुनै पनि कागजात नभएपनि आवश्यक परेकालाई राहत दिन भनेको हो।
‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायको परिभाषाभित्र परेका व्यक्तिहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १६ (१) तथा १८ २ को आर्थिक अवस्थाको आधारमा समेत भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान तथा धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमा अन्तरनिहीत मानवियता, निजको आवश्यकता र परिस्थिति समेतलाई मध्येनजर गरी अनुसूची १ को बुदाँनम्बर ८ को क, ख र गमा उल्लेख गरेको कागजात नभएपनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
श्रोत : सेतोपाटी डटकम